फसव्या हापूसचा कर्नाटक पॅटर्न; रंग, आकार तोच पण चव वेगळी

March 10, 2021 Marathi 0 Comments

प्रवीण मुळ्ये मुंबई : देवगडचा अस्सल म्हणून आपण चोख पैसे मोजून आंबे घरी आणतो. त्यावर सगळे मनसोक्त ताव मारतो. पण हापूसची चव हरवल्यासारखी वाटते. मग प्रश्न पडतो, हापूसच्या नावाखाली आपण फसवले तर गेलो नाही? याचे उत्तर दडले आहे थेट कर्नाटकात. कोकणच्या हापूससोबतच कर्नाटकातून मुंबईच्या बाजरपेठेत येणारा आंबा हा हापूस म्हणूनच विकला जात आहे. हापूससारखाच दिसणारा पण चव वेगळी असलेल्या या आंब्याच्या नावाखाली काही व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असून, याविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. वाचा: कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात मुंबईत दाखल होणारा आंबा हा आता कोकणातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्नाटकातील अनेक व्यापाऱ्यांनी कोकणातून हापूसची रोपे नेऊन तेथील अनेक भागांमध्ये त्याची लागवड केली. त्यामुळे आता कर्नाटकातून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (एपीएमीसी) येणाऱ्या आंब्याचे प्रमाण वाढत आहे. वाशीच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये जितका आंबा कोकणातून येतो, तितकेच प्रमाण हे कर्नाटकातून येणाऱ्या आंब्याचे आहे. कोकणातील हापूस एक हजार रुपये डझन तर कर्नाटकातील आंबा हा ४०० रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. हे दोन्ही आंबे दिसायला सारखेच असले तरी त्यांच्या चवीत, दर्जामध्ये इतकेच नव्हे तर आंब्याच्या सालीमध्येही फरक असल्याचे कोकणातील आंबा उत्पादकांचे म्हणणे आहे. वाचा: 'मुंबईच्या बाजारपेठांमध्ये येणारा हा कर्नाटकचा आंबा अनेक व्यापारी थेट हापूस म्हणून विकतात ही गंभीर बाब आहे. काही जण दोन्ही भागांतील आंबे एकत्र करून विकतात. अगदी पल्प बनवणाऱ्या कंपन्याही हापूसच्या नावाखाली इतर भागातील आंब्याचा वापर करतात. ही ग्राहकांची मोठी फसवणूक आहेच, पण जीआय नामांकन असलेल्या कोकणच्या हापूसच्या नावाची देखील ही फसवणूक असल्यामुळे याविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबत आमचे नियोजन सुरू आहे', असे कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेता सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विवेक भिडे यांनी सांगितले. 'सरकारकडे पाठपुरावा' 'कर्नाटकमधून येणारा आंबा हा त्यांनी त्यांच्या नावाने विकावा. पण काही व्यापारी त्याला हापूसच्या नावाखाली विकत आहेत. हा प्रकार थांबला पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत आहे. हा मुद्दा आम्ही राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. सोबतच एपीएमसी, पणन विभाग यांच्याकडेही असे प्रकार रोखण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे', असे कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे संजय यादवराव यांनी सांगितले. वाचा: