'मोदी सरकारचा हवेतील गोळीबार आता जनतेला कळून चुकलाय'

February 02, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: 'स्वप्ने दाखवणे, स्वप्ने विकणे या कामात मोदी सरकार पारंगत आहे. स्वप्नांचे इमले रचायचे आणि सोशल मीडियातील टोळधाडींच्या माध्यमातून त्याच स्वप्नांचे हवेतल्या हवेत मार्केटिंग करायचे. राज्यकर्त्यांचा हवेतील हा गोळीबार आता जनतेलाही उमगला आहे,' अशा बोचऱ्या शब्दांत शिवसेनेनं केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. () वाचा: पक्षाचं मुखपत्र दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखात केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भाष्य करण्यात आलं आहे. 'स्वप्नांची सैर' असं वर्णन शिवसेनेनं या अर्थसंकल्पाचं केलं आहे. 'राजकारणासोबतच अर्थकारणातही ‘स्वप्नरंजन’ करणारा आणि अर्थकारणातही राजकारण आणणारा असा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. हे विक, ते विक करणाऱ्या सरकारनं आता विमा क्षेत्रही विक्रीस काढलं आहे. बजेटमध्ये याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण या स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार काय? 'करोना काळात देशातील हजारो उद्योगधंदे बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, बेरोजगारी वाढली, त्याविषयी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात अवाक्षरही काढलेले नाही. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांना त्या परत कशा मिळतील, बंद पडलेले उद्योग पुन्हा कसे उभे राहतील याविषयी कुठलाही ‘संकल्प’ नसेल तर त्याला अर्थसंकल्प तरी कसे म्हणायचे?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. वाचा: 'अर्थसंकल्पातून मतांचे गलिच्छ राजकारण करण्याचा नवीनच पायंडा या सरकारनं सुरू केला आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामीळनाडू, केरळ या राज्यांत लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्यामुळं या राज्यांसाठी मोठमोठे पॅकेज आणि प्रकल्पांची खिरापत अर्थमंत्र्यांनी वाटली आहे. हजारो कोटींचे रस्ते, रेल्वेमार्ग इथे देऊ केले आहेत. नव्या योजना, नवे प्रकल्प, रस्ते झालेच पाहिजेत. विकासासाठी ते आवश्यकच आहे. मात्र निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ निवडणूक असलेल्या राज्यांना जास्त निधी देणे ही एक प्रकारची लालूच आहे. जनतेला आमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘बजेट’चा असा हत्यार म्हणून वापर करणे कितपत योग्य आहे?,' अशी विचारणा शिवसेनेनं केली आहे. वाचा: 'देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राकडं अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आलंय. नागपूर आणि नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वगळली तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाट्याला बजेटमध्ये काहीच नाही. हा भेदभाव कशासाठी?,' असा प्रश्न शिवसेनेनं केला आहे. वाचा: