शिवकालीन उंदेरी किल्ला खासगी मालमत्ता असल्याचा दावा

February 19, 2021 Marathi 0 Comments

वैभव भोळे, अलिबागनजीकच्या उंदेरी जलदुर्गाच्या जतनासाठी पुरातत्त्व खात्याने निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी हा किल्ला अजूनही खासगी मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामुळे किल्ला जतनाच्या कामकाजामध्ये पुरातत्त्व खात्याला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अलिबागच्या समुद्रात कुलाबा किल्ल्यासह खांदेरी व उंदेरी हे शिवकालीन किल्ले आहेत. खांदेरीपासून तीन किमीवर असलेला उंदेरी किल्ला १६३०मध्ये मोघल साम्राज्यात गेला. त्यानंतर तो मराठा व इंग्रजांच्या ताब्यात होता. २००६मध्ये महसूल दफ्तरी या किल्ल्याच्या सातबारा उताऱ्यावर थळ गावातील पंचांची नावे होती. त्यामुळे हा किल्ला मुंबईतील डॉल्फिन स्टोन क्रिस्टल इस्टेट कंपनीचे यांना विकला गेला होता. किल्ल्याची विक्री झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला, १५ सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. ऑगस्ट २००८मध्ये हा किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करून त्यानंतर पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत आला. वाचा: सध्या किल्ल्याची दुरवस्था झाली असून बुरुजांचे बांधकाम गरजेचे आहे. किल्ल्याच्या जतनासाठी सरकारकडून सुमारे आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून त्याचे कंत्राट लातूर येथील गजराज कन्स्ट्रक्शन यांना दिले आहे. कंत्राटदार गजराज कन्स्ट्रक्शन यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह उंदेरी किल्ल्याला भेट दिली असता, स्थानिकांनी कामास विरोध करत, कामगारांना दमदाटी केल्याचा आरोप पुरातत्त्व विभागाने केला आहे. पर्यटन वाढविण्याच्या दृष्टीने किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्नशील आहे. याबाबत गावकरी व मुंबई येथील बिल्डर कुंदनमल यांच्याशी वारंवार बैठकाही घेण्यात आल्या. ११ फेब्रुवारीला थळचे गावकरी व कुंदनमल यांच्यासह पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक विलास वाहने, वास्तुविशारद योगेश कासार पाटील व कंत्राटदार यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. मात्र गावकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणालाही किल्ल्यात जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका थळच्या गावकऱ्यांनी घेतली आहे. जतनाचे काम प्रलंबित किल्ल्याच्या मालकीबाबत वाद सरकारपुढे प्रलंबित आहे. पुरातत्त्व विभागाने स्वतःच केलेल्या दुरुस्ती करारानुसार किल्ल्यात रस्ते, फूटपाथ, पूल बांधण्याचा प्रयत्न आहे. पुरातत्त्व विभाग आणि गावकरी व मालक यांच्यातील लेखी समजुतीचा हा भाग नाही. खासगी मालमत्तेवर पुरातत्त्व विभागाचे कार्यक्षेत्र नेमके काय असेल, याविषयी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही, असे ग्रामस्थांतर्फे सांगण्यात आले. हे प्रकरण महसूल मंत्र्यांकडे न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारदरबारी निर्णय होईपर्यंत किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम प्रलंबित राहणार आहे. वाचा: