'आदित्य ठाकरेंसारखे काम करून दाखवा, मग बोला'

February 09, 2021 Marathi 0 Comments

ही विरोधकांची पोटदुखी - महापौर महापालिका अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ केलेली नाही. मुंबईकरांचे जीवनमान अधिकाधिक सुखदायक व्हावे यासाठी काही नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी तर काही जुन्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी भरघोस तरतुदी केल्या आहेत. मुंबईतील विकासकामांसाठी यंदा सर्वाधिक म्हणजे १८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मुंबईसारखी उत्तम आरोग्य सेवा काही राज्यांतही मिळत नाही. ही यंत्रणा आणखी बळकट करण्यासाठी एक हजार कोटी रु. यंदा अतिरिक्त दिले आहेत. पालिका शाळा आता मुंबई पब्लिक स्कूल नावाने ओळखल्या जाणार असून, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक बोर्डासारख्या पालिका शाळा करण्याचा प्रयत्न आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पामुळे शुद्ध पाण्याची बचत होणार आहे. मालमत्ता करमाफीचा प्रस्ताव सभागृहात आला, तेव्हा या करातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा म्हणजे उपयोगिता सेवेच्या करांसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याला सर्व विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला होता. आता या करावरून आरडाओरडा करण्याचे कारण काय? मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ व्हावा हीच शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला असून, ते सकारात्मक आहेत. करोनाचे संकट नसते तर एव्हाना ही पूर्ण करमाफी झाली असती. राज्य सरकारकडे अनुदानापोटी असलेल्या थकबाकीवरून विरोधक नाहक टीका करत आहेत. हे पैसे सरकारकडून नक्की मिळतील पण त्याआधी केंद्र सरकारकडे मुंबई शहराच्या विकासाचे हजारो कोटी थकले आहेत, त्यासाठी तुम्ही काय केले सांगा? झोपडपट्ट्यांना पैसा दिला नाही या आरोपात काहीच तथ्य नाही. विभागातील झोपडपट्ट्या आणि इतर भागासाठी गेल्या वर्षी सेनेच्या नगरसेवकांपेक्षा अधिक विकास निधी आम्ही विरोधकांना दिला. तो कुठे खर्च केला, याचा हिशेब मांडा. यांच्या प्रकल्पांसाठी अधिक निधी दिला ही विरोधकांची पोटदुखी आहे. आधी आदित्य ठाकरे यांच्यासारखे काम करून दाखवा मग बोला. 'ती कामे पालिकेची नव्हे, सरकारची' - रवी राजा, विरोधी पक्षनेते मालमत्ता कराचा सभागृहात मांडलेला प्रस्ताव हा ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्ण करमाफी आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के करमाफी असा होता. शिवसेनेची तीच घोषणा होती. मुंबईकरांना संपूर्ण करमाफी मिळेल यासाठी आम्ही पाठिंबा दिला होता. फक्त दहा टक्के सर्वसाधारण कर माफ करण्यास नाही. ज्यावेळी हा प्रस्ताव आला, तेव्हा सेना सत्तेत सहभागी होती. आता स्वतः उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे तातडीने करमाफीचा निर्णय घ्यायला हवा. पालिका यंदा राखीव निधीतून ११ हजार कोटी रु.चे कर्ज उचलणार आहे. इतके मोठे कर्ज प्रथमच घेतले जाणार असून, कुणासाठी आणि कुणाची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी हे कर्ज घेतले जाणार आहे? दरवर्षी हजारो कोटींची तरतूद करूनही पाणी तुंबतेच आहे. रस्त्यावर खड्डे पडणे कमी झालेले नाही. किंग्ज सर्कलसारख्या भागात गेली २५ वर्षे पाणी तुंबते आहे. पालिका काय करते, असा प्रश्न या भागातील लोक करतात. मुंबईत असे अनेक भाग वर्षानुवर्षे पाण्याखाली जाताहेत. त्यावर काहीच ठोस उपाययोजना न करता 'आनंदी मुंबई' संकल्पना कशी पूर्ण होणार? गारगाई, पिंजाळ तसेच अन्य पाणी प्रकल्पांवर लक्ष देण्याऐवजी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पातून पैशांची नाहक नासाडी होणार आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी किती लोकांना उपयोगी येणार? असे प्रकल्प उभारणे हे पालिकेचे काम नाही ते सरकारने केले पाहिजे. डबेवाला भवन उभारण्याची घोषणा आयुक्तांनी केली आहे. डबेवाले मुंबईला उत्तम सेवा देतात याबाबत कृतज्ञता आहे. मात्र त्यासाठी भवन उभारण्याचे काम पालिकेचे नाही, तेही सरकारचे आहे. यानंतर विविध सेवा क्षेत्रांतून अशा भवनांची मागणी पुढे आली तर सगळ्यांसाठी अशी भवने उभारणार का? भूमिगत टाक्या हा उपाय नाही फक्त कंत्राटदारांची पोटे यातून भरली जाणार आहेत. पालिकेत सत्तेवर येऊन सेनेला पुढच्या वर्षी २५ वर्षे पूर्ण होतील. त्यामुळे अधिक जबाबदारीने आणि लोकाभिमुख कामे होणे अपेक्षित आहे.