देशातील न्यायव्यवस्थेवर शिवसेनेचं प्रश्नचिन्ह; दिले 'हे' दाखले

February 08, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: 'स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचे सामर्थ्य व सुरक्षितता टिकून असते. पण आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे काय?,' असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. 'देशाची न्यायव्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे,' असा आरोपही शिवसेनेनं केला आहे. ( on Indian Judiciary) गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी व न्या. शहा यांनी एकमेकांवर हा असा कौतुकाचा वर्षाव केला. पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती व द्रष्टे नेते असल्याची स्तुतिसुमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी उधळली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं 'सामना'च्या आजच्या अग्रलेखातून देशातील न्यायसंस्थेवर टोकदार भाष्य केलं आहे. अनेक दाखलेही दिले आहेत. वाचा: 'न्यायमूर्ती शहा यांनी मोदींचे कौतुक केले म्हणून कुणाला शंका वगैरे घेण्याचे कारण नाही. न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तरी मिळतेच. माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत,' याकडं शिवसेनेनं लक्ष वेधलं आहे. 'न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतरही पदाची व न्यायालयाची प्रतिष्ठा ठेवणे गरजेचे असते, पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले आहेत. याचा अर्थ ते पदावर असताना त्या राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करीत होते,' असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. वाचा: 'दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या गोंधळावर आपली खदखद व्यक्त केली होती. न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाबाबत त्या चार न्यायमूर्तींची वेदना महत्त्वाची होती. मोदी हे चैतन्यमूर्ती, द्रष्टे नेते आहेत असे एखाद्या न्यायमूर्तींना वाटणे गैर नाही. १९७५ ते ७८ या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते व तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती,' याची आठवण शिवसेनेनं दिली आहे. 'न्यायाधीश ही ‘पहिल्या दर्जा’ची आणि ‘कमालीची सचोटी’ची माणसे असली पाहिजेत आणि न्यायदानाच्या कामात सरकारचा किंवा अन्य कोणाचाही अडथळा आला तरी त्यांनी तो जुमानता कामा नये असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २४ मे १९४९ रोजी घटना समितीत म्हटले होते, परंतु पंडित नेहरूंचे हे निकष सध्याच्या सरकारला मान्य नसावेत. सरकारला गैरसोयीचे ठरणारे न्यायाधीश या राज्यातून त्या राज्यात बदलले जातात. आपल्या न्यायव्यवस्थेची नेमकी काय स्थिती आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर पदावरून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांशी मुक्त संवाद साधला पाहिजे,' असा सल्लाही शिवसेनेनं दिला आहे. वाचा: 'सर्वोच्च न्यायालयापासून हाकेच्या अंतरावर देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. अर्णव गोस्वामी प्रकरणात व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्काची पायमल्ली झाल्याचे न्यायालयास दिसते, पण लाखो शेतकऱ्यांचे तडफडून मरणे हे काही मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व्याख्येत बसत नाही. ऊठसूट लोकांवर देशद्रोहाची कलमे लावून बेजार केले जात आहे. हा विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात येतो, पण येथे आमची न्यायव्यवस्था गप्प आहे,' असा त्रागाही शिवसेनेनं व्यक्त केला आहे.