Sharad Pawar: नव्या कृषी कायद्यांबाबत शरद पवारांनी मांडले परखड मत, म्हणाले...

January 30, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सामोरे जात असताना झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर शेतकरी आंदोलनाबरोबरच इतर महत्वाच्या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, खासदार यांनी ट्विट करत याचेच संकेत दिले आहेत. नव्या केंद्रीय कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अधिकारांवरच गदा येणार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. या वेळी त्यांनी बाजारा समित्यांमधील सुधारणांबाबत पूर्वी मांडलेल्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे. ( says new agricultural laws restrict the powers of mandi system) सुधारणा ही सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. त्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या सुधारणांविरोधात कोणीही भूमिका घेऊ शकत नाही. पण यावरील वादाचा अर्थ ही व्यवस्था कमजोर किंवा उद्ध्वस्त केली जावी असा होत नाही, असे शरद पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. पवार कृषीमंत्री असताना मांडण्यात आलेला सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील बदल यांमधील फरकही त्यांनी स्पष्ट केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम २००७चा मसुदा आपल्या कार्यकाळात तयार करण्यात आला होता, असे पवार यांनी म्हटले आहे. यामध्ये विशेषत: बाजार व्यवस्थेचा उल्लेख होता. याद्वारे अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची पद्धत कायम ठेऊन शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करायची होती, असेही त्यांनी स्पष्ट करतानाच मात्र बाजार समित्यांच्या शक्तीवरच निर्बंध आणणारे आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. या नव्या कायद्यांमधील विविध तरतुदींनुसार खासगी बाजाराकडून कर आणि शुल्क आकारणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. यामुळे बाजार समित्यांची पद्धत कमजोर होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत ही अधिक सक्षम करणं गरजेचे असल्याचे सांगत सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याचे कारण म्हणजे, बागायती उत्पादनांत १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करता येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- शरद पवार पुढच्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया यांच्या साठ्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे कॉर्पोरेट्स क्षेत्रातील व्हेंचर्स हा माल कमी भावात विकत घेतील आणि त्याचा साठा करुन तो ग्राहकांना चढ्या किंमतीत विकतील अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-