उपोषण टळले; पण, अण्णा हजारेंसमोर आता 'ही' मोठी अडचण

January 31, 2021 Marathi 0 Comments

म.टा. प्रतिनिधी, नगर: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन घेऊन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण स्थगित केले असले तरी आता त्यांना नव्या अडचणींना समोरे जावे लागणार आहे. या समितीवर त्यांनी सूचविलेले सदस्य घेण्याचे ठरले आहे. मात्र, असे राष्ट्रीय पातळीवर काम करू शकणारे तज्ज्ञ आणि विश्वासू कार्यकर्त्यांची हजारे यांच्याकडे कमतरता आहे. त्यामुळे समिती झाली असली तरी त्याद्वारे होणाऱ्या कामकाजावर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान हजारे यांच्यापुढे आहे. आपल्या जुन्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र, त्याच्या एक दिवस आधीच केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने तोडगा निघाला. त्यामुळे हे उपोषण टळले. हजारे यांनी केलेल्या मागण्यासंबंधी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्याला दोन्ही बाजूंनी संमती मिळाली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर कृषी राज्यमंत्री, नीती आयोगातील संबंधित अधिकारी, सरकारकडून तज्ज्ञ अधिकारी आणि हजारे यांनी सूचविलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ती अशसासकीय सदस्य म्हणून समितीत असणार आहेत. स्वत: हजारे यांनाही समितीवर निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्यात येणार आहे. वाचाः आता अडचण आहे ती हजारे यांच्याकडून कोणाला पाठवायचे याची. सध्या टीम अण्णा विस्कळीत झाली आहे. पूर्वी अण्णांसोबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी त्यांच्या फायद्यासाठी का होईना असत. आता मात्र, अशी माणसे खूपच कमी राहिली आहेत. त्यातच शेतीमालाला हमी भाव आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी वगैरे विषय वाटतात तेवढे सोपे नाहीत. शिवाय सरकारी खाक्यातून ते सादर करताना अधिक किचकट बनलेले असतात. ते समजून घेणे, त्यांचे फायदे तोटे, पळवाटा वगैरेचा अभ्यास करून त्यावर सर्वमान्य तोडगा सूचविणे किचकट, वेळखाऊ आणि तुलनेत अवघड काम आहे. हे काम पाहू शकणारे, हजारे यांच्याशी बांधिल असणारे आणि भविष्यातही राहू शकणारे तज्ज्ञ शोधण्याची कसरत करावी लागणार आहे. वाचाः सध्या हजारे यांचे कामकाज आणि आंदोलन स्थानिक पातळीवरूच हातळले जात आहे. त्यामध्ये हजारे यांच्या निकटवर्तीय, विश्वासू कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याबद्दल हजारे यांना शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र, अशा राष्ट्रीय समित्यांवर अभ्यासू सदस्य म्हणून काम करण्याची क्षमता त्यांच्यापैकी किती जणांमध्ये आहे, हा प्रश्नच आहे. शिवाय भाषेची अडचण आणि एकूणच त्यांचा वकुब मुरलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत किती टिकणार, हाही प्रश्नच आहे. दिल्ली अगर अन्य ठिकाणचे सदस्य घ्यायचे तर त्यांच्याशी समन्वय, नियंत्रण ठेवण्याचे कामही अवघड आहे. शिवाय हजारे यांचे आंदोलन गुंडाळण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या सरकारकडून या सदस्यांना हाताशी धरून हव्या त्याप्रमाणे तरतुदी करून घेण्याची शक्यताही नाकारता येत नसल्याने हजारे यांच्यापुढे आता पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता या उच्चाधिकार समितीसाठी हजारे कोणाची निवड करतात, याची उत्सुकता आहे. वाचाः