'अर्णव, कंगनाला सुप्रीम कोर्टात झटपट न्याय मिळतो, पण त्या वेदनेचं काय?'

January 29, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: 'अर्णव गोस्वामी, कंगना राणावत यांच्या सारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, मग लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? सीमा वाद कोर्टात असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. ('s reaction on Comment regarding Mumbai) वाचा: कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री यांनी मुंबई कर्नाटकला जोडण्याची मागणी केली आहे. ते होऊपर्यंत मुंबई केंद्रशासित करा, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावरून भाजपला लक्ष्य केलं आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र 'सामना'च्या अग्रलेखातून () आज सावदी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेण्यात आला आहे. तसंच, कर्नाटकच्या दडपशाहीकडंही लक्ष वेधण्यात आलं आहे. सावदींच्या वक्तव्यावर म्हणते... >> कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही. >> सावदी हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील यच्चयावत भाजप पुढाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे? एरवी ऊठसूट शब्दांचा खुळखुळा वाजवणारे हे लोक सवदींच्या विधानांचा साधा निषेध तरी करणार आहेत की नाही? वाचा: >> महाराष्ट्राला कर्नाटकची अर्धा इंचही जमीन नको आहे. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला भूभाग व त्याशिवाय कर्नाटकात जोरजबरदस्तीने कोंबलेला मराठी भाग, जो महाराष्ट्राच्या हक्काचा आहे, तेवढाच तुकडा महाराष्ट्राला हवा आहे! बेळगावची लढाई त्यासाठीच सुरू आहे. सवदींसारख्या बिनडोक लोकांनी सीमा लढ्याचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. ते पाळण्यातली गोधडी भिजवत होते त्याआधीपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढत आहेत. >> सीमा भाग हा जमिनीचा लढा नक्कीच आहे, पण त्याहीपेक्षा तो मराठी भाषा, संस्कृती, अस्मिता जतन करण्याचा लढा आहे व तो हक्क देशाच्या घटनेनेच प्रत्येकाला दिला आहे. इतिहास असे सांगतो की, राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगावसह कारवार, भालकी, निपाणी अशा असंख्य मराठी भाषिक शहरांना आणि गावांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कर्नाटकात ढकलले आहे. >> मराठी व कानडीचे अजिबात भांडण नाही. पंढरीचा विठोबा जसा आमचा आहे तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच. दोन्ही प्रदेशांचे ऋणानुबंध आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करीत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारी कृपेने चालविल्या जात आहेत, पण सीमा भागात हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय? वाचा: >> कर्नाटकातील मराठी भाषिकांची इच्छा गेली साठ वर्षे पोलिसी दमनचक्राखाली भरडली जात आहे. सीमा भागात मराठी शाळा, ग्रंथालये, कलाविषयक संस्थांवर पोलिसी दंडुके पडत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा झेंडा उतरवला गेला. येळ्ळूर गावातील छत्रपती शिवाजीराजांचा पुतळा जेसीबी लावून उचलण्यात आला. हे वातावरण अन्यायाचे आहे व कानडी सरकार मराठी बांधवांशी याच बेलगाम पद्धतीने वागणार असेल तर ‘सीमा भाग केंद्रशासित करा’ या मागणीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रापुढे उरत नाही. >> दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि निःपक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल.