उशिरा याल, तर पगार गमवाल; मंत्रालय कर्मचाऱ्यांसाठी नियमावली

January 04, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनाकाळात लॉकडाउनमुळे प्रवास साधनांची वानवा आणि उपस्थितीच कमी केल्याने मंत्रालयातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे या काळात सक्तीची रजा मिळाली. मात्र आता नव्या वर्षापासून मंत्रालयातील प्रशासन हात झटकून कामाला लागले असून, कर्मचाऱ्यांनी कामावर वेळेवर हजर राहावे, यासाठी नवी नियमावलीच तयार केली आहे. त्यानुसार आता कामावर उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि सुट्ट्याही कापल्या जाणार आहेत. असे असले तरी लोकल उशिराने धावत असल्यास वा अशाच प्रकारची समस्या असल्यास मात्र कर्मचाऱ्यांना उशिराने येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कामाच्या वेळेसंदर्भात नवी नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार एका महिन्यात तीनपेक्षा अधिकवेळा कामावर उशिरा पोहोचल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याची एक दिवसाची सुट्टी कापली जाईल. तसेच महिन्यात नऊहून अधिक वेळा कामावर उशिरा आल्यास कर्मचाऱ्याच्या महिन्याला मिळणाऱ्या सुट्ट्यांमध्ये कपात केली जाणार आहे. ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे महिन्यांच्या सुट्ट्या शिल्लक नाहीत आणि तरीही ते विलंबाने कार्यालयात येत असतील, तर त्या हिशेबाने पगार कापला जाईल. याशिवाय ज्यांना सुट्ट्यांमध्ये कपात होऊ नये, असे वाटते ते अधिकारी तसेच कर्मचारी दोनपेक्षा अधिकवेळा एक किंवा दीड तास उशिरा कार्यालयात आले, तर त्यांना सायंकाळी कामाची वेळ संपल्यानंतर काम करावे लागणार आहे. तूर्त अतिरिक्त मुभा मंत्रालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांची कामाची वेळ सकाळी ९.४५ची करण्यात आली आहे. मात्र, घरातून कार्यालयात येण्यासाठी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांना एक तास अतिरिक्त देण्यात आला आहे. हा अतिरिक्त तास सोडल्यानंतरही जे कर्मचारी उशिराने कार्यालयात पोहोचतील, त्यांचा त्या दिवशी अर्ध्या दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे. खातेप्रमुखांकडे जबाबदारी राज्य सरकारने आपल्या या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासाही दिला आहे. लोकल उशिराने धावत असेल किंवा अन्य काही कारणास्तव उशीर झाला असेल तर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात येणार नाही. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक खात्याच्या प्रमुखांना महिन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. या खातेप्रमुखाला प्रत्येक सहा महिन्यांनी एक अहवाल तयार करून सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा लागणार आहे.